काठमाडौँ । सरकारले खोप अभियानलाई तीव्र बनाउने भने पनि अहिले पनि एक करोड बढी डोज खोप स्टोरमै थन्किएर बसेको पाइएको छ।
खोप शाखाका अनुसार अहिले देशभरका विभिन्न खोप स्टोरहरूमा लगाउन बाँकी एक करोड बढी डोज खोप छन्।
शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाले हिजोमात्र प्रदेशसहित गरेर ९२ लाख २३ हजार लगाउन बाँकी खोप रहेकोमा मंगलबार झन्डै १२ लाख डोज खोप भित्रिएको जानकारी दिए।
ुहिजोसम्म ९२ लाख २३ हजार डोज लगाउन बाँकी खोप थियो। आज फेरि झन्डै १२ लाख डोज थपिएको छ,ु थापाले भने।
टेकुस्थित केन्द्रीय खोप स्टोरमा मात्र झन्डै ६२ लाख खोप थन्किएर बसेको छ।
शाखाले अहिले दैनिक एकदेखि तीन लाख डोज खोप मात्र प्रदेशहरूमा पठाउन सकेको छ।
अधिकृत थापा भन्छन्, दैनिक तीन लाखसम्म खोप बाहिर गइरहेको छ। आज पनि तीन वटा प्रदेशमा तीन लाख डोज खोप पठाएका छौं।ु
यही सुस्त गतिमा खोप लगाउने कार्य भएमा अहिले थन्किएर बसेको खोप सिध्याउन झन्डै तीन महिना समय लाग्ने देखिन्छ। जबकि पछिल्लो समय ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण संक्रमण जोखिम दिनहुँ बढेको बेला खोप लगाउने कार्यलाई व्यापक बनाउन जरूरी छ।
यसरी खोप थन्किएर बस्दा खोप जनतासम्म नपुग्ने एउटा समस्या त भयो नै, साथसाथै थप खोप भण्डारण गर्न समस्या हुन्छ। किनकि यसअघि पनि खोप स्टोरहरू भरिएपछि थप खोप भण्डारण गर्न समस्या भएको थियो। त्यसले गर्दा सरकारले दैनिक पाँच लाख मानिसलाई खोप लगाउने योजना अघि सार्यो। तर उक्त योजना सफल भएन।
मन्त्रालयका एक अधिकारी खोप थन्किएर बस्नुमा दुइटा कारण देख्छन्।
पहिलो सूक्ष्म योजना राम्रो भएन। कहाँ कति खोप चाहिन्छ, कतिले खोप लगाए, कतिले लगाउन बाँकी छ लगायत योजना राम्रो बन्न सकेन,ु ती अधिकारीले भने, ुदोस्रो ुकन्टेन्जेन्सी प्लानु अर्थात् भइरहेकोभन्दा फरक योजना बन्न सकेन। हिजो लाख जनालाई खोप लगाउने योजनाले आज काम गर्दैन। त्यसैले आपतकालीन योजना भएन।ु
तर करोड डोज खोपलाई थन्काएर राख्ने सरकारले माघ पहिलो सातादेखि खोप नलगाएका मानिसलाई सार्वजनिक स्थल जाँदा वा सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य चाहिने नियम लागु गरेको छ। अर्थात् उक्त मितिदेखि सबैखाले कार्यालय, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क, रंगशाला, हवाई यात्रा गर्दा खोप कार्ड अनिवार्य चाहिने भएको छ।
तर उक्त निर्णयप्रति मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै असन्तुष्टि छ।
यो निर्णय समानताको हिसाबले गलत छ। शतप्रतिशतले खोप लगाएपछि मात्र यो निर्णय लागु गर्नुपर्छ,ु मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, सरकार आफैं ४० प्रतिशत वा ६० प्रतिशतदेखि खोप लगाउन सकिएन भनेर तथ्यांक देखाउने अनि कार्यक्रममा खोप कार्ड अनिवार्य भन्ने यो नक्कली कुरा भयो।
