काठमाडौँ । आव २०८०।८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पक्की सडक निर्माण निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लेख भएको सडक निर्माणमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्दा निश्चित रुपमा सिमेन्टको खपत बढ्न गई सिमेन्ट उद्योगहरु चलायन हुने गर्दछन् । नेपाल आत्मनिर्भर भएका थोरै वस्तुहरुमा सिमेन्ट उद्योग पनि एक हो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार यहाँका उद्योगले वार्षिक करिब साढे दुई करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्। स्वदेशी बजारमा वार्षिक करिब एक करोड २० लाख टन मात्र खपत हुन्छ। बाँकी सवा करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ। पछिल्लो समय धेरै लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक सिमेन्ट उद्योग पनि हो।
हरेक वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगहरू उत्पादन निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । गत वर्षको बजेटबाट सरकारले सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान र विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिएको थियो । त्यसको प्रभाव स्वरुप अहिले सिमेन्ट आयात नगन्य भएर चालु वर्षको ९ महिनामा ४२ करोड भन्दा बढीको सिमेन्ट निर्यात भएको तथ्यांक छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने नेपालले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने सिमेन्ट उत्पादकहरु बताउँछन् ।
नेपालका लागि सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतका युपी, बिहार राम्रो बजार हुन सक्ने र सिमेन्ट निर्यात हुन सके सिमेन्ट उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगीहरु बताउँछन्।
चालु आवको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले भनेका छन् –‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्वन गरिनेछ। यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु।’
गत वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नगद अनुदानको घोषणा भएपछि केही मात्रामा भए पनि सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको यो घोषणाले आन्तरिक रुपमा समेत सिमेन्टको माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी पनि उल्लेख्य मात्रामा भित्रिएको छ । होङसी र ह्वासिन सिमेन्टमा छिमेकी राष्ट्र चिनियाँ लगानीकर्ताहरुको लगानी छ ।
सरकारले सिमेन्टको खपत बढाउनको साथै स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको संंरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । बजेटमा अगाडि भनिएको छ –‘मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छु। साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्वत् २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’
बजेटमा गरिएको नयाँ घोषणाले स्वदेशी सिमेन्टको उद्योगको संरक्षण गर्नुको साथै आयोजनाहरुमा स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग गर्दा भ्याट तथा अन्तः शुल्क समेत छुट दिँदा अझ सस्तो हुने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका उपाध्यक्ष डा। तारा पोखरेल बजेटमा आएका अधिकांश बुँदाहरु सिमेन्ट उद्योगका लागि सकारात्मक नै रहेको टिप्पणी गरे । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा नेपालकै सिमेन्ट प्रयोग गर्दा पनि भ्याट छुट दिने, अन्त शुल्क फिर्ता दिने प्रावधान थपिएकोमा खुशी देखिए पनि यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन झन्झटिलो रहेको बताए ।
‘सरकारबाट रकम फिर्ता माग्नु भनेको एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । राजस्व तिरिसकेपछि त्यो फिर्ता लिनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जतिकै छ । यो फिर्ता प्रक्रियालाई सरकारलाई सहज गरिदिनुपर्छ । जुन कुरा लेखिन्छ र बोलिन्छ, त्यो कुरा लागु नभएको अवस्था छ ।’–उनले भने ।
अघिल्लो बजेटमा भारत निर्यात गर्ने सिमेन्ट उत्पादन गर्नेलाई ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीति आयो । तर त्यो अनुदान रकम अहिलेसम्म सिमेन्ट उत्पादकले नपाएको उनले गुनासो गरे। ‘बजेट सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै फितलो छ ।’–उनले अगाडि भने –‘बजेटमा घोषणा गरिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा पनि सरकार इमान्दार हुनुपर्छ ।’ उनले सिमेन्ट निर्यात गरेपछि निश्चित दिनभित्र अनुदान रकम पाउन सकिने भनेर टाइम कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिले सिमेन्ट आयातलाई निरत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आयातमा पनि कर वृद्धि गरिदिएको छ जसले गर्दा भारतबाट आयात गरेको सिमेन्ट नेपालको सिमेन्ट भन्दा महंगो हुन गई आन्तरिक सिमेन्टको माग बढ्न जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अहिले सिमेन्टको माग वृद्धि गर्न सडक बनाउँदा सिमेन्ट ढलान भएको सडक बनाउने घोषणा गरेकोमा त्यसको स्वागत गर्दै उनले नेपालमा विकास निर्माणका कामहरु धेरै गर्न बाँकी रहेको हुँदा आगामी दिनमा अझै धेरै सिमेन्ट र डण्डीको माग बढ्ने बताए । अझ हालै भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्न घोषणा गरेको छ । त्यो १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न पनि धेरै भन्दा धेरै सिमेन्ट र अन्य निर्माण सामाग्रीको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
सिमेन्ट खपत बढ्ने भएपछि पछिल्लो समय नेप्सेमा सुचीकृत शिवम सिमेन्टको बजार मूल्य समेत पछिल्लो केही समयदेखि बढ्दो चरणमा छ । नेप्सेमा सिमेन्ट उद्योगहरु सुचीकृत गर्ने क्रम विस्तारै बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्टले सर्वसाधारणलाई चाँडै नै शेयर निष्काशन गर्दैछ भने अर्घाखाँची, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायत समेत सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा छ ।
