काठमाडौँ । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट…

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को…

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व…

काठमाडौँ । शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको शेयरमूल्य सबैभन्दा सस्तो देखिएको छ। ८ वटा…

काठमाडौँ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सबीच एकीकृत कारोबार शुरु भएको छ । आज जेठ…

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार ल्याउँदै छन् । बजेट…

काठमाडौँ । वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गुणस्तरहीन तोरीको तेल बिक्री गरे कडा कारबाही गर्ने…

काठमाडौँ । सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २९ अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी…

काठमाडौँ । नेपालको पर्यटन विकास र पहिचानको लागि सम्पदाको संरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको जोड दिएका…

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ प्रतिवादीहरूको आजदेखि अदालतमा बयान सुरू हुँदैछ।बिहीबारदेखि…

काठमाडौँ । अब नेपालबाट अष्ट्रेलियाको उडान लिन सकिने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम अथवा…

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा १० अर्ब ४४ करोड ३५ लाख…

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री राज्य संयन्त्र निरन्तर आर्थिक, सामाजिक उन्नयनका लागि तल्लीन छ । राज्यले मात्र केही गर्न सक्दैन, निजीक्षेत्र झन् क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रबल छ । संविधानले अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र – सहकारीलाई पनि आर्थि विकासको आधारभएको मान्यता दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थय र खाद्य सुरक्षा हककै रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सर्सर्ति हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थालाई फुर्सद देखिन्न । तर, जन अपेक्षा चुलिएकै कारणले होला, उपलब्धीप्रति जनमानसमा सन्तुष्टि पाइन्न । यसको कारण शून्य उपलब्धीका कारण भन्नुभन्दा पनि सीमित बर्गमा प्रतिफल केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले हो भन्न सकिन्छ । दोस्रो पक्ष विगतका सङ्कीर्ण शासन व्यवस्थामा वाक् स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लागेका कारण उद्घाटित हुन नसकेका रहस्य अब नीति नियम पु¥याएर हुने बेदख्खलीप्रतिको असन्तुष्टि मान्न सकिन्छ । यस आलेमा मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विकासका क्रममा सार्वजनिक भएका अव्यवस्थाका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको स्थितिको आँकलन र समाधानका उपायको चर्चा गरिनेछ । (क) संरचनागत व्यवस्था : आर्थिक विकासका लागि योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनको संरचना आवश्यक छैन भन्ने बलशाली धारणा हुँदाहुँदै पनि आवधिक योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यरत छन् । आयोग सरकारको आर्थिक सल्लहकार पनि भएकाले सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी बदलिने चलनले उक्त विचारलाई बल पु¥याएको छ । वित्तीय स्रोतले नाफाका लागि बाटो निश्चित गर्छ । स्रोत अभाव भएका ठाउँमा बचत रहेका क्षेत्रबाट स्रोत र साध नपुगी छाड्दैन । त्यसका लागि योजना चाहिँदैन भन्ने नव दारवादको मन्त्रणा सदा वित्तीय स्रोतको अभाव हुने मुलुकका लागि फलदायी हुँदैन । मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका अधारमा प्राथमिकता पथमिकता तोक्दा प्तिफल प्राप्ति र सामाजिक न्यायमा बल मिल्छ । हाल १६ औं योजनाको तर्जूमामा आयोग लागिरहेको र जलवायु परिवर्तनले ल्याएका नुनौती र जनशक्ति पलायनको परिमाणबाट परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थितिसँग जुध्ने रणनीतिको खोजीमा छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि खर्च गरिने क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको आक्लन गरी जेष्ठ १५ मा सङ्घीय संसद्मा बजेट पेश गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ । त्रीवर्षीय खर्चको आँकलन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट गरिन्छ । चालू, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुृक्तनी, थप गर्ने आदि) शीर्षकका लागि अधिकतम सीमा आयोगको स्रोत समिति, जहाँ अर्थसचिव, गभर्नर र लेखा नियन्त्रकको समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ, ले गर्दछ । सो आधारमा वेदेशिक स्रोत अन्तर्गत ऋण, अनुदानन परिचालन गर्न र राजस्व प्राप्तिको आँकलन हुन्छ । नेपाल द क्षिण एसियामा उच्च राजस्व उठ्ने मुलुकमा पर्दछ । राजस्व र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक गतिविधि सामान्य नभए राजस्वको उक्त स्थिति हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्छ । बाह्य स्रोतमा द्विपक्षीय मित्रराष्टङहरुबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान पर्दछ । औद्योगिक राष्ट्रहरुले अल्पविकसित देशहरुको उन्नतिका लागि आफ्नो राष्ट्रिय आयको ०.७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रतिवद्धता अनुसार प्राप्त हुने रकम हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानभन्दा ऋणमा नै द्विपक्षीय वित्तीय स्रोतमा दाताहरुले जोड दिने गरेका छन् । बहुपक्षीय स्रोत अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु – विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पर्दछन् । कोषले विनिमय दर, मौद्रिक नीतिमा सघाउ पु¥याउन केन्द्रीय बैङ्कलाई कर्जा प्रदान गर्दछ भने तालिमका लागि अनुदान दिन्छ । अन्य दुई बैङ्कले ऋणमा जोड दिई नगन्य अङ्श अनुदान दिन्छन् । हालको स्थितिमा वैदेशिक अण २०७९ पौष मसान्तसम्म रु. १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । आन्तरिक ऋणलाई पनि महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिइन्छ, यद्यपि यस्तो ऋणले निजीक्षेत्रले प्राप्त गर्नसक्ने रकम विस्थापित गर्ने भएकाले सार्वजनिक वित्तमा अर्कै दृष्टिले हेरिन्छ । आर्थि कवर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक अवधिसम्म रु. ९ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड आन्तरिक ऋण मौजदात छ । वर्तमान जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको आधारमा प्रतिव्यक्ति कूल सार्वजनिक ऋण रु. ६९ हजार ५१ पर्न आउँछ । बजेट निर्माण महत्वकाङ्क्षी हुने र कार्यान्वयन खासगरी पूँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति लामो समयसम्म दोहोरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कूल बजेट रु. १७ खर्ब ९४ अर्व प्रस्ताव गरिएकोमा ६ महिनाको प्रगतिका अधारमा पुनरावलोकन गरी संशोधित रकम रु. १५ खर्ब ५० अर्ब कायम गरिएको थियो । संशोधित रकम चालू खर्चतर्फ प्रस्तावित रकमको ८६.३७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चको ८२.५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ९३.०७ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको थियो । यो प्रवृत्ति विगतका वर्षहरुमा पनि देखिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अनुमानित खर्च रु. १६ खर्च ३३ अर्बमध्ये ८०.२२ प्रतिशत अर्थात् रु. १३ खर्ब १० अर्ब यथार्थ खर्च भएको थियो । चालू खर्चमा अनुमानको ८९.५८ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ५७.१५ अर्थात रु. २ खर्ब १६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७३.६२ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खचए भएको बजेटको रकमको आधारमा बरुजू ९.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्ला वर्षहरुको बाँकी बेरुजु समेत जोड्दा सञ्चित बेरुजु रु. ९ खर्ब ६० हुन आउँछ । यो रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनको १९.७८ प्रतिशत हुन आउँछ । बजेट परिचालनमा देखिएको डरलाग्दो परिस्थिति हो । बजेट लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न बेरुजुको उक्त अङ्कले कसरी मद्दत गर्ला ? (ख) प्रक्रियागत व्यवस्था :…

काठमाडौँ । सिटी होटल लिमिटेडले बैशाख २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म सर्वसाधारणको निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँट…

काठमाडौँ । सरकारले आज जेठ ५ गते शुक्रबार, नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ। सरकारले…

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको मर्जरमा…

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराँतीले अर्थतन्त्रको जग माथि उठाउन लघु, घरेलु…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी…

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब साढे ७ प्रतिशत ब्याजदरमा नै स्थायी तरलता सुविधा…

काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चार लाख ७७ हजार २० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत…

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा सकारात्मक भएको भन्दै नेपाल…

काठमाडौँ । अहिलेसम्म नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका मध्ये ४३ कम्पनीले ब्रोकरको रुपमा काम…

काठमाडौँ । सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दश वटा विषयगत समितिहरुको बैठक बसेको छ । समितिहरुको बैठक…

काठमाडौँ । नेपालमै बनेको यात्री मोटरसाइकल पहिलोपटक दर्ता भएको छ । यातायात कार्यालयले मे १५…

काठमाडौँ । सहज रुपमा कित्ताकाट हुन नसक्दा बैशाखमा घरजग्गको कारोबार घटेको छ। भुमि व्यवस्थापन तथा…

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी…

काठमाडौँ । विद्यार्थी र अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएकाले दुई ओटा मोबाइल ल्याउन नपाउने भएका…